अक्कलकोट संस्थान

स्वतंत्र भारतात विलीन होण्यापूर्वी अक्कलकोट हे अठराव्या शतकापासून अस्तित्वात असलेले स्वतंत्र संस्थान होते. फतेहसिंह भोसले हे संस्थानाचे पहिले अधिपती होते. हे संस्थान डेक्कन स्टेट्स एजन्सीच्या आधिपत्याखाली होते. संस्थान ४९८ चौरस मैलांत पसरलेले होते. संस्थानाची सीमा हैदराबाद संस्थान व बॉम्बे प्रेसिडेन्सीला लागून होती. इ.स. १९०१ च्या गणतीनुसार संस्थानाची वस्ती ८२,०४७ होती तर अक्कलकोट शहरात ८,३४८ व्यक्ती रहात होत्या. इ.स. १९११ साली संस्थानाने २६,५८६ रुपयांचा महसूल वसूल केला व त्यातील १,००० रुपये ब्रिटिश राज्याला खंडणी म्हणून दिले. ब्रिटिशांच्या दृष्टीने हे संस्थान नॉन-सॅल्यूट स्टेट या प्रकारांत मोडायचे.

इ.स. १७०८ मध्ये राणोजी लोखंडे याला पहिल्या छत्रपती शाहूंनी दत्तक घेतले आणि त्याचे नाव फतेहसिंह भोसले झाले. इ.स. १८४८ पर्यंत अक्कलकोट सातारा संस्थानचा एक भाग होते. जेव्हा साताऱ्याच्या शाहूंना ब्रिटिश सरकारने राज्यभ्रष्ट केले, तेव्हापासून अक्कलकोटला स्वतंत्र संस्थानाचा दर्जा मिळाला. त्यानंतर, स्वतंत्र भारतात विलीन होईपर्यंत अक्कलकोटमध्ये कोणतीही राजकीय घटना घडली नाही. संस्थातले स्थैर्य आणि संस्थानिकाचा शिवाजी महाराजांच्या घराण्याशी असलेला संबंध बघून अक्कलकोटच्या भोसले घराण्याचे अनेक मराठा सरदार घराण्यांशी नातेसंबंध जुळले.

अक्कलकोटचे प्रमुख संस्थानिक १७०७-१७६०- फतेहसिंहराजे भोंसले १७६०-१७८९ – शहाजी (बाळासाहेबराजे) भोसले १७८९-१८२२ – दुसरे फतेहसिंह (अप्पासाहेबराजे) भोंसले १८२२-२३ – मलोजी (बाबासाहेब) भोसले १८२३-१८५७ – दुसरा शिवाजी (अप्पासाहेबराजे) भोसले १८५७-१८७० – दुसरे मालोजी (बुबासाहेब) भोसले १८७०-१८९६ – तिसरा शिवाजी (बाबासाहेबराजे) भोसले १८९५-१९२३- कॅप्टन फतेहसिंह (तिसरे) भोसले १९२३-१९५२ – विजयसिंहराव भोसले १९५२-१९६५ – जयसिंहराव भोसले भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर वर्षभरातच वल्लभभाई पटेलांनी अक्कलकोट संस्थान भारतात विलीन केले आणि मुंबई इलाख्यात दाखल केले. भाषावार प्रांतरचना झाल्यावर अक्कलकोट आणि त्याचा सातारा जिल्हा महाराष्ट्र राज्याचा एक भाग झाला.

२००१ च्या जनगणनेनुसार अक्कलकोटची लोकसंख्या ३८,२१८ होती. पुरुष ५१ % आणि स्त्रिया ४९ % होत्या. अक्कलकोटमध्ये सरासरी ६३ % लोकांना लिहिता वाचता येत होते. (राष्ट्रीय सरासरी ५९.५) ५९ % पुरुष आणि ४१ % स्त्रिया साक्षर होत्या. लोकसंख्येच्या १४% सहा वर्षे वयाखालील मुले होती.

हे सुद्धा पहा संपादन करा अक्कलकोट येथील कारंजा चौक माणिक चौक तत्कालीन उपसेनापती माणिक माने यांच्या नावे ओळखले जाते हे खरे आहे काय? माणिक माने हे अक्कलकोट संस्थानात दरबार उपसेनापती होते व राज्य विलीनीकरण झाल्यावर त्यांना 192 पोलिसांच्या वरच्या पोलिस अधिकाऱ्याचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यांनी अक्कलकोट मध्ये उपद्रव माजविणारे समाजकंटक यांचा बंदोबस्त करून स्वतः या उपद्रवी लोकांना घोड्याच्या पायाला बांधून तेथील कारागृहात आणले. म्हणून त्यांच्या गौरवासाठी सदर चौकाला माणिक चौक हे नाव देण्यात आले असे म्हटले जाते. याचा काही पुरावा अक्कलकोट येथील संस्थानच्या कागद पत्रांमध्ये उपलब्ध असल्यास संदर्भासह नमूद करावा. अक्कलकोट रोड रेल्वे स्थानक संदर्भ आणि नोंदी

अक्कलकोट संस्थान
ब्रिटिश अंमलाखालील भारतातील सु. ५०० चौ. किमी. क्षेत्राचे एक मांडलिक संस्थान. अक्कलकोट संस्थान सोलापूर जिल्ह्यात सोलापूरच्या आग्नेयीस होते. हे संस्थान दुय्यम प्रतीचे असल्यामुळे त्यास तोफेच्या सलामीचा मान नव्हता.

सोळाव्या व सतराव्या शतकांत विजापूर व अहमदनगर येथील मुसलमान सत्ताधीशांत अक्कलकोट प्रदेशाबद्दल तंटे चालू असत. विजापूरच्या बादशहाने शहाजीस हा प्रदेश जहागीर म्हणून दिला होता. पुढे १६८७ च्या सुमारास औरंगजेबाने हा प्रदेश जिंकला. १६९९मध्ये त्याने शाहूच्या लग्नप्रसंगी त्यास जहागीर म्हणून अक्कलकोट परगणा दिला होता. दौलताबादच्या पारद गावचा पाटील शहाजी लोखंडे हा मोगलांतर्फे लढत असता शाहूकडून एका चकमकीत मारला गेला. तेव्हा त्याच्या विधवेने आपला मुलगा राणोजी यास शाहूच्या पायावर घातले. शाहूने या मुलाचा सांभाळ करण्याचे अभिवचन देऊन त्यास अक्कलकोट परगण्याची जहागिरी दिली व त्याचे नाव फत्तेसिंग ठेवले. हाच या संस्थानाचा संस्थापक होय. याने शाहूबरोबर अनेक लढायांत भाग घेतला. या घराण्यातील पाचवा राजा दुसरा शहाजी ( १८२८-१८५७) याचा काळ धामधुमीचा गेला. १८२८मध्ये हा लहान असल्यामुळे या संस्थानचा कारभार साताऱ्याचा प्रतापसिंह पहात असे. १८३० मध्ये बोरगावच्या शंकरराव सरदेशमुखाच्या नेतृत्वाखाली रयतेने बंड केले. रयतेच्या प्रतापसिंहाविरुद्धच्या तक्रारी रास्त असल्याचा निर्णय घेऊन इंग्रजांनी संस्थानचा कारभार प्रतापसिंहाकडून काढून इंग्रज रीजंटाकडे सोपविला. १८४८ साली साताऱ्याचे राज्य खालसा झाले आणि अक्कलकोटकर ब्रिटिशांचे मांडलिक बनले.

स्वातंत्र्योत्तर काळात अक्कलकोट संस्थानाने विलीनीकरणास नकार दिला होता. श्री. रत्नाप्पा कुंभार त्यांनी तेथे सत्याग्रह सुरू केला. परिणामी हे संस्थान १९४८ मध्ये त्या वेळच्या मुंबई प्रांतात विलीन करण्यात आले. या घराण्यातील श्रीमती निर्मलाराजे भोसले या १९५२ पासून मुंबई विधानसभेच्या सदस्य, १९५६ ते १९६० पर्यंत शिक्षण खात्याच्या उपमंत्री आणि १९६२ ते १९६५ पर्यंत महाराष्ट्र राज्याच्या समाजकल्याण खात्याच्या मंत्री होत्या.

संदर्भ: पटवर्धन, वि. अ. दक्षिण महाराष्ट्रातील संस्थानांच्या विलीनीकरणाची कथा, पुणे, १९६६.